राजव्यवस्था · भाग 8 — संवैधानिक और वैधानिक (क़ानून से बनी) संस्थाएँ · 44 में से मुख्य टॉपिक 33

ग़ैर-संवैधानिक (वैधानिक और कार्यकारी) संस्थाएँ

क़ानून या सरकारी प्रस्ताव से बने आयोग और एजेंसियाँ।

अंदर 30 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 5 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2024 मेंPOL-33

इसे भी देखें: अर्थव्यवस्था: शासन, नियमन और अर्थव्यवस्था की संस्थाएँअर्थव्यवस्था: नियोजन, औद्योगिक नीति और आर्थिक सुधार

  1. 1

    नीति आयोग (2015)

    3 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2024

    • योजना आयोग (1950) की जगह ली
    • शासी परिषद
    • काम
    • सहकारी संघवाद
  2. 2

    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993); राज्य मानवाधिकार आयोग

    • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993)
    • राज्य मानवाधिकार आयोग
  3. 3

    केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग (RTI अधिनियम 2005)

  4. 4

    केंद्रीय सतर्कता आयोग (संथानम समिति; CVC अधिनियम 2003)

  5. 5

    केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946); लोकपाल और लोकायुक्त (अधिनियम 2013)

    • केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, CBI (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946)
    • लोकपाल और लोकायुक्त (अधिनियम 2013)
  6. 6

    राष्ट्रीय महिला आयोग; राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग; राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग; राष्ट्रीय हरित अधिकरण, NGT (2010)

    1 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2011

    • राष्ट्रीय महिला आयोग
    • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
    • राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
    • राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010)
  7. 7

    राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (2005); राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, NIA (2008); प्रवर्तन निदेशालय, ED

    1 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2021

    • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (2005)
    • राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, NIA (2008)
    • प्रवर्तन निदेशालय (ED)
  8. 8

    अन्य क़ानूनी नियामक (परिचय)

    • सेबी (SEBI)
    • ट्राई (TRAI)
    • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)
    • IRDAI (बीमा नियामक)
    • PFRDA (पेंशन नियामक)
    • FSSAI (खाद्य सुरक्षा)
    • CERC (बिजली नियामक)