राजव्यवस्था · भाग 8 — संवैधानिक और वैधानिक (क़ानून से बनी) संस्थाएँ · 44 में से मुख्य टॉपिक 33
ग़ैर-संवैधानिक (वैधानिक और कार्यकारी) संस्थाएँ
क़ानून या सरकारी प्रस्ताव से बने आयोग और एजेंसियाँ।
अंदर 30 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 5 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2024 मेंPOL-33
इसे भी देखें: अर्थव्यवस्था: शासन, नियमन और अर्थव्यवस्था की संस्थाएँअर्थव्यवस्था: नियोजन, औद्योगिक नीति और आर्थिक सुधार
- 1
नीति आयोग (2015)
- योजना आयोग (1950) की जगह ली
- शासी परिषद
- काम
- सहकारी संघवाद
- 2
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993); राज्य मानवाधिकार आयोग
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993)
- राज्य मानवाधिकार आयोग
- 3
केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग (RTI अधिनियम 2005)
- 4
केंद्रीय सतर्कता आयोग (संथानम समिति; CVC अधिनियम 2003)
- 5
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946); लोकपाल और लोकायुक्त (अधिनियम 2013)
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, CBI (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946)
- लोकपाल और लोकायुक्त (अधिनियम 2013)
- 6
राष्ट्रीय महिला आयोग; राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग; राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग; राष्ट्रीय हरित अधिकरण, NGT (2010)
- राष्ट्रीय महिला आयोग
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010)
- 7
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (2005); राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, NIA (2008); प्रवर्तन निदेशालय, ED
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (2005)
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, NIA (2008)
- प्रवर्तन निदेशालय (ED)
- 8
अन्य क़ानूनी नियामक (परिचय)
- सेबी (SEBI)
- ट्राई (TRAI)
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)
- IRDAI (बीमा नियामक)
- PFRDA (पेंशन नियामक)
- FSSAI (खाद्य सुरक्षा)
- CERC (बिजली नियामक)
