राजव्यवस्था · भाग 2 — भारतीय संविधान का निर्माण · 44 में से मुख्य टॉपिक 4

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक विकास 1773–1947

कंपनी शासन से आज़ादी तक: हर अधिनियम और उससे क्या बदला।

अंदर 22 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 2 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2021 मेंPOL-04

इसे भी देखें: इतिहास: गवर्नर-जनरल और वायसराय: किसने क्या कियाइतिहास: आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन: जाँच-सूचीअर्थव्यवस्था: भारत में नियोजन: पंचवर्षीय योजनाओं से नीति आयोग तक

  1. 1

    रेगुलेटिंग एक्ट

    1773

    बंगाल का गवर्नर, गवर्नर-जनरल बना; कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (1774); ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का पहला क़दम

  2. 2

    संशोधन अधिनियम (एक्ट ऑफ़ सेटलमेंट)

    1781

    राजस्व मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार सीमित

  3. 3

    पिट्स इंडिया एक्ट

    1784

    बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स (दोहरा शासन)

  4. 4

    1786 का अधिनियम

    1786

    गवर्नर-जनरल को परिषद का फ़ैसला पलटने की शक्ति

  5. 5

    चार्टर एक्ट

    1793

    कंपनी का एकाधिकार 20 साल बढ़ा

  6. 6

    चार्टर एक्ट

    1813

    चाय और चीन व्यापार छोड़ कंपनी का व्यापार एकाधिकार ख़त्म; शिक्षा के लिए ₹1 लाख; ईसाई मिशनरियों को अनुमति

  7. 7

    चार्टर एक्ट

    1833

    बंगाल का गवर्नर-जनरल, भारत का गवर्नर-जनरल बना (लॉर्ड विलियम बेंटिक); केंद्रीकरण; कंपनी केवल प्रशासनिक संस्था बनी; विधि आयोग (मैकाले)

  8. 8

    चार्टर एक्ट

    1853

    विधायी और कार्यकारी कामों का अलगाव; सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता

  9. 9

    भारत सरकार अधिनियम

    1858

    ब्रिटिश ताज का शासन; इंडिया काउंसिल के साथ भारत सचिव; वायसराय

    1 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2016

  10. 10

    भारतीय परिषद अधिनियम

    1861

    विधान परिषदों में भारतीयों का मनोनयन; विभागीय (पोर्टफ़ोलियो) प्रणाली; अध्यादेश की शक्ति; विकेंद्रीकरण की शुरुआत

  11. 11

    भारतीय परिषद अधिनियम

    1892

    अप्रत्यक्ष चुनाव (संस्थाओं के ज़रिए मनोनयन); बजट पर चर्चा; प्रश्न पूछने की अनुमति

  12. 12

    भारतीय परिषद अधिनियम (मॉर्ले-मिंटो सुधार)

    1909

    मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन; बड़ी परिषदें; वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय (एस. पी. सिन्हा)

  13. 13

    भारत शासन अधिनियम (मॉन्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधार)

    1919

    प्रांतों में द्वैध शासन; केंद्र में दो सदन वाला विधानमंडल; सीमित मताधिकार से प्रत्यक्ष चुनाव; सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार; लोक सेवा आयोग (1926)

  14. 14

    साइमन कमीशन की नियुक्ति

    1927

    सभी सदस्य अंग्रेज़; बहिष्कार; रिपोर्ट 1930

  15. 15

    नेहरू रिपोर्ट

    1928

    भारतीयों का बनाया संविधान का मसौदा; डोमिनियन दर्जा; मौलिक अधिकार

  16. 16

    गोलमेज़ सम्मेलन; सांप्रदायिक पंचाट (1932); पूना समझौता (1932)

    1930–1932
  17. 17

    भारत सरकार अधिनियम

    1935

    अखिल भारतीय संघ (कभी बना नहीं); प्रांतीय स्वायत्तता; केंद्र में द्वैध शासन; तीन सूचियाँ; संघीय न्यायालय (1937); RBI; छह प्रांतों में दो सदन; मताधिकार का विस्तार

    1 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2021

  18. 18

    अगस्त प्रस्ताव

    1940

    पहली बार माना गया कि भारतीय अपना संविधान ख़ुद बनाएँगे

  19. 19

    क्रिप्स मिशन

    1942

    युद्ध के बाद डोमिनियन दर्जा और संविधान बनाने वाली संस्था

  20. 20

    वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन

    1945
  21. 21

    कैबिनेट मिशन योजना

    1946

    संविधान सभा; तीन स्तर के समूह; अंतरिम सरकार (2 सितंबर 1946)

  22. 22

    माउंटबेटन योजना (3 जून) और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (जुलाई 1947)

    1947

    दो डोमिनियन; ब्रिटिश सर्वोच्चता का अंत; संविधान सभा संप्रभु बनी