राजव्यवस्था · भाग 2 — भारतीय संविधान का निर्माण · 44 में से मुख्य टॉपिक 4
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक विकास 1773–1947
कंपनी शासन से आज़ादी तक: हर अधिनियम और उससे क्या बदला।
अंदर 22 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 2 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2021 मेंPOL-04
इसे भी देखें: इतिहास: गवर्नर-जनरल और वायसराय: किसने क्या कियाइतिहास: आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन: जाँच-सूचीअर्थव्यवस्था: भारत में नियोजन: पंचवर्षीय योजनाओं से नीति आयोग तक
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रेगुलेटिंग एक्ट
1773बंगाल का गवर्नर, गवर्नर-जनरल बना; कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (1774); ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का पहला क़दम
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संशोधन अधिनियम (एक्ट ऑफ़ सेटलमेंट)
1781राजस्व मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार सीमित
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पिट्स इंडिया एक्ट
1784बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स (दोहरा शासन)
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1786 का अधिनियम
1786गवर्नर-जनरल को परिषद का फ़ैसला पलटने की शक्ति
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चार्टर एक्ट
1793कंपनी का एकाधिकार 20 साल बढ़ा
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चार्टर एक्ट
1813चाय और चीन व्यापार छोड़ कंपनी का व्यापार एकाधिकार ख़त्म; शिक्षा के लिए ₹1 लाख; ईसाई मिशनरियों को अनुमति
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चार्टर एक्ट
1833बंगाल का गवर्नर-जनरल, भारत का गवर्नर-जनरल बना (लॉर्ड विलियम बेंटिक); केंद्रीकरण; कंपनी केवल प्रशासनिक संस्था बनी; विधि आयोग (मैकाले)
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चार्टर एक्ट
1853विधायी और कार्यकारी कामों का अलगाव; सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता
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भारत सरकार अधिनियम
1858ब्रिटिश ताज का शासन; इंडिया काउंसिल के साथ भारत सचिव; वायसराय
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भारतीय परिषद अधिनियम
1861विधान परिषदों में भारतीयों का मनोनयन; विभागीय (पोर्टफ़ोलियो) प्रणाली; अध्यादेश की शक्ति; विकेंद्रीकरण की शुरुआत
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भारतीय परिषद अधिनियम
1892अप्रत्यक्ष चुनाव (संस्थाओं के ज़रिए मनोनयन); बजट पर चर्चा; प्रश्न पूछने की अनुमति
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भारतीय परिषद अधिनियम (मॉर्ले-मिंटो सुधार)
1909मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन; बड़ी परिषदें; वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय (एस. पी. सिन्हा)
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भारत शासन अधिनियम (मॉन्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधार)
1919प्रांतों में द्वैध शासन; केंद्र में दो सदन वाला विधानमंडल; सीमित मताधिकार से प्रत्यक्ष चुनाव; सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार; लोक सेवा आयोग (1926)
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साइमन कमीशन की नियुक्ति
1927सभी सदस्य अंग्रेज़; बहिष्कार; रिपोर्ट 1930
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नेहरू रिपोर्ट
1928भारतीयों का बनाया संविधान का मसौदा; डोमिनियन दर्जा; मौलिक अधिकार
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गोलमेज़ सम्मेलन; सांप्रदायिक पंचाट (1932); पूना समझौता (1932)
1930–1932 - 17
भारत सरकार अधिनियम
1935अखिल भारतीय संघ (कभी बना नहीं); प्रांतीय स्वायत्तता; केंद्र में द्वैध शासन; तीन सूचियाँ; संघीय न्यायालय (1937); RBI; छह प्रांतों में दो सदन; मताधिकार का विस्तार
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अगस्त प्रस्ताव
1940पहली बार माना गया कि भारतीय अपना संविधान ख़ुद बनाएँगे
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क्रिप्स मिशन
1942युद्ध के बाद डोमिनियन दर्जा और संविधान बनाने वाली संस्था
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वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन
1945 - 21
कैबिनेट मिशन योजना
1946संविधान सभा; तीन स्तर के समूह; अंतरिम सरकार (2 सितंबर 1946)
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माउंटबेटन योजना (3 जून) और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (जुलाई 1947)
1947दो डोमिनियन; ब्रिटिश सर्वोच्चता का अंत; संविधान सभा संप्रभु बनी
