राजव्यवस्था · भाग 10 — शासन, लोक नीति और व्यवहार में अधिकार · 44 में से मुख्य टॉपिक 39

शासन और लोक प्रशासन

राज्य काम कैसे पहुँचाता है: सिविल सेवाएँ, जवाबदेही, ई-गवर्नेंस और सुधार।

अंदर 52 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 8 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2024 मेंPOL-39

इसे भी देखें: विज्ञान और प्रौद्योगिकी: डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा, ई-गवर्नेंस और भारत के ICT कार्यक्रमइतिहास: कंपनी काल का प्रशासन, भू-राजस्व व्यवस्था, क़ानून, सेना और अर्थव्यवस्थाकंप्यूटर: समाज, नैतिकता, क़ानून, शासन और कंप्यूटिंग पेशाअर्थव्यवस्था: शासन, नियमन और अर्थव्यवस्था की संस्थाएँ

  1. 1

    सुशासन

    1 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2018

    • भागीदारी
    • विधि का शासन
    • पारदर्शिता
    • जवाबदेही से प्रतिक्रिया
    • सहमति
    • समता
    • प्रभावशीलता
    • जवाबदेही (UNDP/विश्व बैंक की विशेषताएँ)
  2. 2

    भारत में सिविल सेवाएँ

    2 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2021

    • इतिहास (कॉर्नवालिस, मैकाले समिति 1854)
    • अखिल भारतीय सेवाएँ
    • केंद्रीय सेवाएँ
    • भर्ती
    • प्रशिक्षण (LBSNAA)
    • लेटरल एंट्री (बाहर से सीधी भर्ती)
    • मिशन कर्मयोगी
  3. 3

    प्रशासनिक सुधार

    • पहला प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
    • दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) — नैतिकता पर मुख्य रिपोर्टें
    • सूचना का अधिकार
    • नागरिक-केंद्रित प्रशासन
    • स्थानीय शासन
    • ई-गवर्नेंस
  4. 4

    जवाबदेही के साधन (RTI, लोकपाल आदि)

    4 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2024

    • सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
    • नागरिक चार्टर
    • सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट)
    • लोकपाल
    • व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014
    • शिकायत निवारण (CPGRAMS)
  5. 5

    ई-गवर्नेंस

    • राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
    • डिजिटल इंडिया
    • आधार
    • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)
    • JAM त्रिमूर्ति (जनधन, आधार, मोबाइल)
    • उमंग (UMANG)
    • डिजीलॉकर
    • GeM (सरकारी ई-बाज़ार)
    • डेटा संरक्षण (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023)
  6. 6

    पुलिस और आपराधिक न्याय

    1 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2021

    • पुलिस राज्य का विषय
    • प्रकाश सिंह निर्देश
    • आदर्श पुलिस अधिनियम
    • जेल सुधार
  7. 7

    नागरिक समाज

    • गैर-सरकारी संगठन (NGO)
    • स्वयं सहायता समूह
    • सहकारी समितियाँ
    • FCRA (विदेशी चंदा) नियमन
    • विकास में भूमिका