राजव्यवस्था · भाग 10 — शासन, लोक नीति और व्यवहार में अधिकार · 44 में से मुख्य टॉपिक 39
शासन और लोक प्रशासन
राज्य काम कैसे पहुँचाता है: सिविल सेवाएँ, जवाबदेही, ई-गवर्नेंस और सुधार।
अंदर 52 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 8 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2024 मेंPOL-39
इसे भी देखें: विज्ञान और प्रौद्योगिकी: डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा, ई-गवर्नेंस और भारत के ICT कार्यक्रमइतिहास: कंपनी काल का प्रशासन, भू-राजस्व व्यवस्था, क़ानून, सेना और अर्थव्यवस्थाकंप्यूटर: समाज, नैतिकता, क़ानून, शासन और कंप्यूटिंग पेशाअर्थव्यवस्था: शासन, नियमन और अर्थव्यवस्था की संस्थाएँ
- 1
सुशासन
- भागीदारी
- विधि का शासन
- पारदर्शिता
- जवाबदेही से प्रतिक्रिया
- सहमति
- समता
- प्रभावशीलता
- जवाबदेही (UNDP/विश्व बैंक की विशेषताएँ)
- 2
भारत में सिविल सेवाएँ
- इतिहास (कॉर्नवालिस, मैकाले समिति 1854)
- अखिल भारतीय सेवाएँ
- केंद्रीय सेवाएँ
- भर्ती
- प्रशिक्षण (LBSNAA)
- लेटरल एंट्री (बाहर से सीधी भर्ती)
- मिशन कर्मयोगी
- 3
प्रशासनिक सुधार
- पहला प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
- दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) — नैतिकता पर मुख्य रिपोर्टें
- सूचना का अधिकार
- नागरिक-केंद्रित प्रशासन
- स्थानीय शासन
- ई-गवर्नेंस
- 4
जवाबदेही के साधन (RTI, लोकपाल आदि)
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
- नागरिक चार्टर
- सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट)
- लोकपाल
- व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014
- शिकायत निवारण (CPGRAMS)
- 5
ई-गवर्नेंस
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
- डिजिटल इंडिया
- आधार
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)
- JAM त्रिमूर्ति (जनधन, आधार, मोबाइल)
- उमंग (UMANG)
- डिजीलॉकर
- GeM (सरकारी ई-बाज़ार)
- डेटा संरक्षण (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023)
- 6
पुलिस और आपराधिक न्याय
- पुलिस राज्य का विषय
- प्रकाश सिंह निर्देश
- आदर्श पुलिस अधिनियम
- जेल सुधार
- 7
नागरिक समाज
- गैर-सरकारी संगठन (NGO)
- स्वयं सहायता समूह
- सहकारी समितियाँ
- FCRA (विदेशी चंदा) नियमन
- विकास में भूमिका
