राजव्यवस्था · भाग 8 — संवैधानिक और वैधानिक (क़ानून से बनी) संस्थाएँ · 44 में से मुख्य टॉपिक 32
संवैधानिक संस्थाएँ
संविधान द्वारा बनाई गई संस्थाएँ: संरचना, नियुक्ति, हटाना, काम।
अंदर 37 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 15 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2025 मेंPOL-32
इसे भी देखें: भूगोल: भारत का भूगोल — 11. जनसंख्या संघटनअर्थव्यवस्था: शासन, नियमन और अर्थव्यवस्था की संस्थाएँअर्थव्यवस्था: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और स्थानीय सरकार का वित्तइतिहास: आज़ादी, एकीकरण, संविधान और आरंभिक गणतंत्र (1947–1964)
- 1
भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324)
- संरचना
- मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त
- नियुक्ति (मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023)
- हटाना
- काम
- आदर्श आचार संहिता
- 2
संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315–323)
- संरचना
- स्वतंत्रता
- काम
- सीमाएँ
- 3
राज्य लोक सेवा आयोग; संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग
- राज्य लोक सेवा आयोग
- संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग
- 4
वित्त आयोग (अनुच्छेद 280)
- संरचना
- काम
- पहले (के. सी. नियोगी, 1951) से सोलहवें (अरविंद पनगढ़िया, 2026–31 की अवधि) तक
- 5
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद (अनुच्छेद 279A)
- संरचना
- तीन-चौथाई भारित बहुमत से फ़ैसले
- 6
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338); राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A, 89वाँ संशोधन)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A, 89वाँ संशोधन)
- 7
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B)
- 8
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (अनुच्छेद 350B)
- 9
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG (अनुच्छेद 148)
- नियुक्ति
- स्वतंत्रता
- कर्तव्य
- ब्रिटेन के CAG से तुलना
- "सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी" (आंबेडकर)
- 10
भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76); सॉलिसिटर जनरल (क़ानून से बना पद); राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165)
- भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)
- सॉलिसिटर जनरल (क़ानूनी पद)
- राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165)
