राजव्यवस्था · भाग 5 — शासन प्रणालियाँ · 44 में से मुख्य टॉपिक 20
आपातकालीन प्रावधान (भाग XVIII, अनुच्छेद 352–360)
राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल: आधार, प्रक्रिया और प्रभाव।
अंदर 35 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 5 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2022 मेंPOL-20
- 1
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
- युद्ध
- बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह
- मंत्रिमंडल की लिखित सलाह
- एक महीने के भीतर अनुमोदन
- विशेष बहुमत
- हर छह महीने पर नवीनीकरण
- लोकसभा के प्रस्ताव से समाप्ति
- 2
राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव
- केंद्र-राज्य संबंधों में बदलाव
- लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना
- मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 358, 359)
- 3
घोषणाएँ
- 1962 (चीन युद्ध)
- 1971 (पाकिस्तान युद्ध)
- 1975 (आंतरिक अशांति)
- 4
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
- संवैधानिक तंत्र की विफलता
- दो महीने के भीतर अनुमोदन
- अधिकतम तीन वर्ष
- एक वर्ष के बाद की शर्तें
- 5
उपयोग और दुरुपयोग
- 100 से ज़्यादा बार
- एस. आर. बोम्मई (1994) — सदन में बहुमत परीक्षण (फ़्लोर टेस्ट)
- न्यायिक समीक्षा
- सही और ग़लत उपयोग के उदाहरण (सरकारिया)
- 6
वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)
- आधार
- दो महीने के भीतर अनुमोदन
- प्रभाव (वेतन में कटौती, धन विधेयक राष्ट्रपति के लिए)
- कभी घोषित नहीं हुआ
- 7
संविधान सभा में आलोचना
- एच. वी. कामथ
- के. टी. शाह
- अनुच्छेद 356 के "मृत अक्षर" रहने की आंबेडकर की आशा
