अर्थव्यवस्था · भारतीय अर्थव्यवस्था · 102 में से मुख्य टॉपिक 19
नियोजन, औद्योगिक नीति और आर्थिक सुधार
भारत में आर्थिक तालमेल, सार्वजनिक निवेश और बाज़ार नियमन का बदलता मॉडल।
अंदर 50 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 3 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2021 मेंECO-19
इसे भी देखें: भूगोल: मानव भूगोल — 34. प्रादेशिक नियोजन और सतत विकासभूगोल: भारत का भूगोल — 13. प्रादेशिक विकास और नियोजनराजव्यवस्था: ग़ैर-संवैधानिक (वैधानिक और कार्यकारी) संस्थाएँराजव्यवस्था: शासन और लोक प्रशासन
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ऐतिहासिक विकास — मुख्य तारीख़ें
- योजना आयोग की स्थापना।1950
- पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई।1951
- औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने रणनीतिक उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका तय की।1956
- आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण की चिंता के बीच MRTP अधिनियम बना।1969
- नई औद्योगिक नीति और समष्टि आर्थिक सुधार एक बड़ा बदलाव लाए।1991
- नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली।2015
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नियोजन काल
- सरकारी निवेश
- योजना की प्राथमिकताएँ
- भारी उद्योग
- आयात प्रतिस्थापन
- संसाधन आवंटन
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हरित क्रांति और सार्वजनिक संस्थाएँ
- खाद्य खरीद
- कृषि अनुसंधान
- सिंचाई
- ग्रामीण ऋण
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1991 से पहले के नियंत्रण
- औद्योगिक लाइसेंसिंग
- आयात नियंत्रण
- सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षण
- प्रशासित मूल्य निर्धारण
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1991 का सुधार पैकेज
- औद्योगिक लाइसेंस खत्म करना
- व्यापार उदारीकरण
- विनिमय दर में बदलाव
- वित्तीय सुधार
- विनिवेश
- 6
सुधार के बाद की नीति
- प्रतिस्पर्धा
- नियमन
- निजीकरण पर बहस
- सरकारी निवेश
- औद्योगिक प्रोत्साहन
- सामाजिक सुरक्षा
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नीति आयोग
- सहकारी संघवाद
- नीति समन्वय
- रणनीति पत्र
- सूचकांक और मूल्यांकन
- सलाहकार भूमिका को वैधानिक अधिकार से अलग समझें
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सुधारों का मूल्यांकन
- वृद्धि
- उत्पादकता
- बँटवारा
- लचीलापन
- राजकोषीय गुंजाइश
- रोज़गार
- क्षेत्रीय परिणाम
