राजव्यवस्था · भाग 4 — संविधान संशोधन और मूल ढाँचा · 44 में से मुख्य टॉपिक 14

मूल ढाँचे का सिद्धांत

न्यायालय का वह सिद्धांत जो संविधान के मूल को संशोधन से बचाता है।

अंदर 33 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 2 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2013 मेंPOL-14

इसे भी देखें: भूगोल: मानव भूगोल — 35. भारत के उदाहरण: कमान क्षेत्र और जनजातीय विकास

  1. 1

    शंकरी प्रसाद केस

    1951

    संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है

  2. 2

    सज्जन सिंह केस

    1965

    शंकरी प्रसाद का फ़ैसला दोहराया

  3. 3

    गोलकनाथ केस

    1967

    संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती (भविष्यलक्षी निरसन)

  4. 4

    24वाँ संशोधन

    1971

    संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है

    1 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2013

  5. 5

    केशवानंद भारती केस

    1973

    मूल ढाँचे का सिद्धांत (13 न्यायाधीशों की पीठ, 7:6)

  6. 6

    इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण

    1975

    स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल ढाँचे का हिस्सा

  7. 7

    42वाँ संशोधन

    1976

    अनुच्छेद 368(4) और (5): संशोधन की शक्ति पर कोई सीमा नहीं

  8. 8

    मिनर्वा मिल्स मामला

    1980

    सीमित संशोधन शक्ति ख़ुद मूल ढाँचे का हिस्सा; मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में तालमेल

    1 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2011

  9. 9

    वामन राव केस

    1981

    24 अप्रैल 1973 के बाद के संशोधनों पर मूल ढाँचा लागू

  10. 10

    एस. आर. बोम्मई केस

    1994

    पंथनिरपेक्षता और संघवाद मूल ढाँचे का हिस्सा

  11. 11

    आई. आर. कोएल्हो केस

    2007

    1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले क़ानूनों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है

  12. 12

    NJAC फ़ैसला

    2015

    न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढाँचा; 99वाँ संशोधन रद्द

  13. 13

    मूल ढाँचे के तत्व

    • संविधान की सर्वोच्चता
    • संप्रभु
    • लोकतांत्रिक
    • गणतंत्रात्मक स्वरूप
    • पंथनिरपेक्षता
    • संघवाद
    • शक्तियों का पृथक्करण
    • न्यायिक पुनरावलोकन
    • विधि का शासन
    • स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
    • न्यायपालिका की स्वतंत्रता
    • संसदीय प्रणाली
    • सीमित संशोधन शक्ति
    • मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में तालमेल
    • कल्याणकारी राज्य
    • मौलिक अधिकारों का सार
  14. 14

    महत्व और आलोचना

    • न्यायिक अतिक्रमण (ज्यूडिशियल ओवररीच) पर बहस
    • बहुमत के विरुद्ध फ़ैसलों पर चिंता
    • दुनिया पर प्रभाव (बांग्लादेश, केन्या)