राजव्यवस्था · भाग 4 — संविधान संशोधन और मूल ढाँचा · 44 में से मुख्य टॉपिक 14
मूल ढाँचे का सिद्धांत
न्यायालय का वह सिद्धांत जो संविधान के मूल को संशोधन से बचाता है।
अंदर 33 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 2 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2013 मेंPOL-14
इसे भी देखें: भूगोल: मानव भूगोल — 35. भारत के उदाहरण: कमान क्षेत्र और जनजातीय विकास
- 1
शंकरी प्रसाद केस
1951संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है
- 2
सज्जन सिंह केस
1965शंकरी प्रसाद का फ़ैसला दोहराया
- 3
गोलकनाथ केस
1967संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती (भविष्यलक्षी निरसन)
- 4
24वाँ संशोधन
1971संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है
- 5
केशवानंद भारती केस
1973मूल ढाँचे का सिद्धांत (13 न्यायाधीशों की पीठ, 7:6)
- 6
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण
1975स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल ढाँचे का हिस्सा
- 7
42वाँ संशोधन
1976अनुच्छेद 368(4) और (5): संशोधन की शक्ति पर कोई सीमा नहीं
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मिनर्वा मिल्स मामला
1980सीमित संशोधन शक्ति ख़ुद मूल ढाँचे का हिस्सा; मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में तालमेल
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वामन राव केस
198124 अप्रैल 1973 के बाद के संशोधनों पर मूल ढाँचा लागू
- 10
एस. आर. बोम्मई केस
1994पंथनिरपेक्षता और संघवाद मूल ढाँचे का हिस्सा
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आई. आर. कोएल्हो केस
20071973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले क़ानूनों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है
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NJAC फ़ैसला
2015न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढाँचा; 99वाँ संशोधन रद्द
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मूल ढाँचे के तत्व
- संविधान की सर्वोच्चता
- संप्रभु
- लोकतांत्रिक
- गणतंत्रात्मक स्वरूप
- पंथनिरपेक्षता
- संघवाद
- शक्तियों का पृथक्करण
- न्यायिक पुनरावलोकन
- विधि का शासन
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- संसदीय प्रणाली
- सीमित संशोधन शक्ति
- मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में तालमेल
- कल्याणकारी राज्य
- मौलिक अधिकारों का सार
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महत्व और आलोचना
- न्यायिक अतिक्रमण (ज्यूडिशियल ओवररीच) पर बहस
- बहुमत के विरुद्ध फ़ैसलों पर चिंता
- दुनिया पर प्रभाव (बांग्लादेश, केन्या)
