राजव्यवस्था · भाग 4 — संविधान संशोधन और मूल ढाँचा · 44 में से मुख्य टॉपिक 15
प्रमुख संविधान संशोधन
वे संशोधन जो हर विद्यार्थी को क्रम से पता होने चाहिए।
अंदर 73 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 3 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2022 मेंPOL-15
इसे भी देखें: इतिहास: शिक्षा, प्रेस, क़ानून और संवैधानिक बदलाव: झटपट कालक्रम
- 1
पहला संशोधन 1951
- नौवीं अनुसूची
- भाषण पर युक्तियुक्त प्रतिबंध (लोक व्यवस्था, मैत्री संबंध, उकसाना)
- अनुच्छेद 15(4)
- 2
7वाँ संशोधन 1956
- राज्यों का पुनर्गठन
- भाग A का अंत
- B
- C
- D श्रेणी के राज्य
- केंद्रशासित प्रदेश
- 3
9वाँ संशोधन 1960: बेरुबारी पाकिस्तान को देना
- 4
10वें से 14वें संशोधन
- दादरा और नगर हवेली
- गोवा
- दमन और दीव
- पुडुचेरी
- नागालैंड
- 5
21वाँ संशोधन 1967: आठवीं अनुसूची में सिंधी जोड़ी गई
- 6
24वाँ संशोधन 1971: मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति
- 7
26वाँ संशोधन 1971: प्रिवी पर्स (राजाओं के भत्ते) ख़त्म
- 8
31वाँ संशोधन 1972: लोकसभा की सीटें बढ़ीं
- 9
35वाँ और 36वाँ संशोधन 1974–75
- सिक्किम सहयोगी राज्य
- फिर पूर्ण राज्य
- 10
38वाँ और 39वाँ संशोधन 1975: आपातकाल और प्रधानमंत्री के चुनाव विवाद
- 11
42वाँ संशोधन 1976 (लघु संविधान)
- समाजवादी
- पंथनिरपेक्ष
- अखंडता
- मौलिक कर्तव्य
- नीति निदेशक तत्व
- पाँच विषय समवर्ती सूची में
- अधिकरण (ट्रिब्यूनल)
- न्यायिक समीक्षा में कटौती
- लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष
- 12
44वाँ संशोधन 1978
- संपत्ति का मौलिक अधिकार हटाया
- "आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह"
- आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह
- अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते
- लोकसभा का कार्यकाल फिर 5 वर्ष
- 13
52वाँ संशोधन 1985: दल-बदल विरोधी क़ानून (दसवीं अनुसूची)
- 14
61वाँ संशोधन 1989: मतदान की आयु 21 से घटाकर 18
- 15
69वाँ संशोधन 1991: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
- 16
71वाँ संशोधन 1992
- कोंकणी
- मणिपुरी
- नेपाली जोड़ी गई
- 17
73वाँ संशोधन 1992: पंचायती राज (भाग IX, ग्यारहवीं अनुसूची)
- 18
74वाँ संशोधन 1992: नगरीय स्थानीय निकाय (भाग IXA, बारहवीं अनुसूची)
- 19
86वाँ संशोधन 2002
- शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)
- नया मौलिक कर्तव्य
- 20
91वाँ संशोधन 2003
- मंत्रिपरिषद का आकार 15% तक सीमित
- दल टूटने (स्प्लिट) पर दल-बदल को अब छूट नहीं
- 21
92वाँ संशोधन 2003
- बोडो
- डोगरी
- मैथिली
- संथाली जोड़ी गई
- 22
97वाँ संशोधन 2011: सहकारी समितियाँ (भाग IXB)
- 23
99वाँ संशोधन 2014: NJAC (2015 में रद्द)
- 24
100वाँ संशोधन 2015: भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता
- 25
101वाँ संशोधन 2016: GST (अनुच्छेद 246A, 269A, 279A)
- 26
102वाँ संशोधन 2018: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा (अनुच्छेद 338B)
- 27
103वाँ संशोधन 2019: 10% EWS आरक्षण
- 28
104वाँ संशोधन 2020
- विधानमंडलों में SC/ST आरक्षण आगे बढ़ा
- एंग्लो-इंडियन मनोनयन ख़त्म
- 29
105वाँ संशोधन 2021: सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़े वर्ग (SEBC) पहचानने की राज्यों की शक्ति लौटाई
- 30
106वाँ संशोधन 2023: महिला आरक्षण (लोकसभा और विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें — नारी शक्ति वंदन अधिनियम)
