अर्थव्यवस्था · भारतीय अर्थव्यवस्था · 102 में से मुख्य टॉपिक 38
शासन, नियमन और अर्थव्यवस्था की संस्थाएँ
वे नियम और संस्थाएँ जो प्रोत्साहन, संपत्ति के अधिकार, सरकारी क्षमता और बाज़ार के कामकाज को आकार देते हैं।
अंदर 44 चीज़ेंECO-38
इसे भी देखें: राजव्यवस्था: ग़ैर-संवैधानिक (वैधानिक और कार्यकारी) संस्थाएँइतिहास: F. संघर्ष, अधिकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँराजव्यवस्था: संवैधानिक संस्थाएँभूगोल: मानव भूगोल — 22. मानव अर्थव्यवस्था और व्यावसायिक संरचना
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ऐतिहासिक विकास: मुख्य तिथियाँ
- संविधान और गणराज्य की मुख्य संस्थाएँ काम करने लगीं।1950
- चुनाव आयोग और संवैधानिक लेखा परीक्षा संस्थाएँ नई संवैधानिक व्यवस्था में काम करती हैं।1950
- उदारीकरण के साथ नियामक पुनर्गठन हुआ।1991
- प्रतिस्पर्धा और राजकोषीय उत्तरदायित्व ढाँचे महत्वपूर्ण संस्थागत विकास हैं।2003
- नीति आयोग बना; बाद में GST परिषद सहकारी राजकोषीय शासन का केंद्र बनी।2015
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संस्थाएँ
- संपत्ति अधिकार
- अनुबंध लागू कराना
- न्यायालय
- नियामक
- कर प्रशासन
- सरकारी खरीद
- 3
मुख्य आर्थिक निकाय
- वित्त मंत्रालय
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
- MoSPI
- नीति आयोग
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- वित्त आयोग
- GST परिषद
- SEBI
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)
- IRDAI
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)
- 4
शासन और वृद्धि
- राज्य की क्षमता
- नियमन की गुणवत्ता
- भ्रष्टाचार के जोखिम
- पूर्वानुमेयता
- प्रशासनिक बोझ
- 5
संघीय शासन
- समन्वय
- विकेंद्रीकरण
- डेटा क्षमता
- सरकारों के बीच अंतरण
- स्थानीय संस्थाएँ
- 6
नियामक विश्लेषण
- उद्देश्य
- बाज़ार विफलता
- प्रभाव आकलन
- परामर्श
- अनुपालन लागत
- अनचाहे परिणाम
