राजव्यवस्था · भाग 7 — राज्य और स्थानीय सरकार · 44 में से मुख्य टॉपिक 30
पंचायती राज
बलवंत राय मेहता से 73वें संशोधन तक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन।
अंदर 34 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 5 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2024 मेंPOL-30
इसे भी देखें: भूगोल: भारत का भूगोल — 13. प्रादेशिक विकास और नियोजनअर्थव्यवस्था: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और स्थानीय सरकार का वित्त
- 1
सामुदायिक विकास कार्यक्रम
1952 - 2
राष्ट्रीय विस्तार सेवा
1953 - 3
बलवंत राय मेहता समिति
1957तीन स्तर वाला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
- 4
पहला पंचायती राज नागौर, राजस्थान में शुरू (2 अक्टूबर 1959); फिर आंध्र प्रदेश
1959 - 5
अशोक मेहता समिति
1977दो स्तर वाली प्रणाली
- 6
जी. वी. के. राव समिति
1985योजना की मूल इकाई ज़िला
- 7
एल. एम. सिंघवी समिति
1986संवैधानिक दर्जे की सिफ़ारिश
- 8
64वाँ संशोधन विधेयक (राजीव गांधी) राज्यसभा में गिरा
1989 - 9
73वाँ संशोधन अधिनियम
1992भाग IX, ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय); 24 अप्रैल 1993 से लागू (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)
- 10
73वें संशोधन की विशेषताएँ
- ग्राम सभा
- त्रिस्तरीय प्रणाली
- प्रत्यक्ष चुनाव
- SC/ST और महिलाओं के लिए आरक्षण (एक-तिहाई, कई राज्यों में 50%)
- पाँच वर्ष का कार्यकाल
- राज्य चुनाव आयोग
- राज्य वित्त आयोग
- लेखा-परीक्षा
- ग्यारहवीं अनुसूची
- 11
अनिवार्य बनाम स्वैच्छिक उपबंध
- 12
पंचायतों का वित्त; केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान; अपनी आय के स्रोत
- पंचायतों का वित्त
- केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान
- अपनी आय के स्रोत
- 13
पेसा 1996
- पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में विस्तार
- लघु वनोपज पर ग्राम सभा की शक्तियाँ
- भूमि
- साहूकारी (ब्याज पर उधार)
- 14
चुनौतियाँ
- अधूरा हस्तांतरण (पैसा, काम, कर्मचारी)
- सरपंच-पति (महिला सरपंच की जगह पति का काम करना)
- क्षमता
- डिजिटल शासन (ई-ग्राम स्वराज)
