राजव्यवस्था · भाग 7 — राज्य और स्थानीय सरकार · 44 में से मुख्य टॉपिक 30

पंचायती राज

बलवंत राय मेहता से 73वें संशोधन तक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन।

अंदर 34 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 5 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2024 मेंPOL-30

इसे भी देखें: भूगोल: भारत का भूगोल — 13. प्रादेशिक विकास और नियोजनअर्थव्यवस्था: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और स्थानीय सरकार का वित्त

  1. 1

    सामुदायिक विकास कार्यक्रम

    1952
  2. 2

    राष्ट्रीय विस्तार सेवा

    1953
  3. 3

    बलवंत राय मेहता समिति

    1957

    तीन स्तर वाला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

  4. 4

    पहला पंचायती राज नागौर, राजस्थान में शुरू (2 अक्टूबर 1959); फिर आंध्र प्रदेश

    1959
  5. 5

    अशोक मेहता समिति

    1977

    दो स्तर वाली प्रणाली

  6. 6

    जी. वी. के. राव समिति

    1985

    योजना की मूल इकाई ज़िला

  7. 7

    एल. एम. सिंघवी समिति

    1986

    संवैधानिक दर्जे की सिफ़ारिश

  8. 8

    64वाँ संशोधन विधेयक (राजीव गांधी) राज्यसभा में गिरा

    1989
  9. 9

    73वाँ संशोधन अधिनियम

    1992

    भाग IX, ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय); 24 अप्रैल 1993 से लागू (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)

    1 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2011

  10. 10

    73वें संशोधन की विशेषताएँ

    4 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2024

    • ग्राम सभा
    • त्रिस्तरीय प्रणाली
    • प्रत्यक्ष चुनाव
    • SC/ST और महिलाओं के लिए आरक्षण (एक-तिहाई, कई राज्यों में 50%)
    • पाँच वर्ष का कार्यकाल
    • राज्य चुनाव आयोग
    • राज्य वित्त आयोग
    • लेखा-परीक्षा
    • ग्यारहवीं अनुसूची
  11. 11

    अनिवार्य बनाम स्वैच्छिक उपबंध

  12. 12

    पंचायतों का वित्त; केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान; अपनी आय के स्रोत

    • पंचायतों का वित्त
    • केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान
    • अपनी आय के स्रोत
  13. 13

    पेसा 1996

    • पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में विस्तार
    • लघु वनोपज पर ग्राम सभा की शक्तियाँ
    • भूमि
    • साहूकारी (ब्याज पर उधार)
  14. 14

    चुनौतियाँ

    • अधूरा हस्तांतरण (पैसा, काम, कर्मचारी)
    • सरपंच-पति (महिला सरपंच की जगह पति का काम करना)
    • क्षमता
    • डिजिटल शासन (ई-ग्राम स्वराज)