राजव्यवस्था · भाग 5 — शासन प्रणालियाँ · 44 में से मुख्य टॉपिक 18
केंद्र–राज्य संबंध
विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध, और इनकी समीक्षा करने वाले आयोग।
अंदर 48 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 7 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2024 मेंPOL-18
इसे भी देखें: अर्थव्यवस्था: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और स्थानीय सरकार का वित्त
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विधायी संबंध (अनुच्छेद 245–255)
- क़ानूनों का क्षेत्रीय विस्तार
- संघ सूची (मूल 97, अब लगभग 98 विषय)
- राज्य सूची (मूल 66, अब 59)
- समवर्ती सूची (मूल 47, अब 52)
- अवशिष्ट शक्तियाँ (अनुच्छेद 248)
- 2
राज्य क्षेत्र में संसद का क़ानून बनाना
- राज्यसभा का प्रस्ताव (अनुच्छेद 249)
- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 250)
- राज्यों की सहमति (अनुच्छेद 252)
- अंतरराष्ट्रीय समझौते (अनुच्छेद 253)
- राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
- 3
राज्य के क़ानूनों पर केंद्र का नियंत्रण
- राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के लिए रोकना (अनुच्छेद 200–201)
- कुछ विधेयकों के लिए पहले से अनुमति
- वित्तीय आपातकाल
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प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256–263)
- राज्यों का दायित्व
- केंद्र के निर्देश
- कामों का सौंपना
- अखिल भारतीय सेवाएँ
- अंतरराज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद 262)
- अंतरराज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263)
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वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 264–293)
- कर लगाने की शक्तियों का बँटवारा
- कर राजस्व का बँटवारा
- सहायता अनुदान (अनुच्छेद 275, 282)
- वित्त आयोग (अनुच्छेद 280)
- GST परिषद (अनुच्छेद 279A)
- उधार लेने की शक्तियाँ (अनुच्छेद 292–293)
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तनाव के मुद्दे
- राज्यपाल की भूमिका
- राष्ट्रपति शासन
- केंद्रीय बलों की तैनाती
- अखिल भारतीय सेवाएँ
- अवशिष्ट शक्तियाँ
- राजकोषीय हस्तांतरण
- योजना
- उपकर (सेस)
- अधिभार (सरचार्ज)
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आयोग
- प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
- राजमन्नार समिति (1969, तमिलनाडु)
- आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973)
- पश्चिम बंगाल ज्ञापन (1977)
- सरकारिया आयोग (1983–88)
- पुंछी आयोग (2007–10)
- संविधान समीक्षा आयोग NCRWC (2000–02)
