राजव्यवस्था · भाग 5 — शासन प्रणालियाँ · 44 में से मुख्य टॉपिक 18

केंद्र–राज्य संबंध

विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध, और इनकी समीक्षा करने वाले आयोग।

अंदर 48 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 7 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2024 मेंPOL-18

इसे भी देखें: अर्थव्यवस्था: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और स्थानीय सरकार का वित्त

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    विधायी संबंध (अनुच्छेद 245–255)

    1 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2011

    • क़ानूनों का क्षेत्रीय विस्तार
    • संघ सूची (मूल 97, अब लगभग 98 विषय)
    • राज्य सूची (मूल 66, अब 59)
    • समवर्ती सूची (मूल 47, अब 52)
    • अवशिष्ट शक्तियाँ (अनुच्छेद 248)
  2. 2

    राज्य क्षेत्र में संसद का क़ानून बनाना

    • राज्यसभा का प्रस्ताव (अनुच्छेद 249)
    • राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 250)
    • राज्यों की सहमति (अनुच्छेद 252)
    • अंतरराष्ट्रीय समझौते (अनुच्छेद 253)
    • राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
  3. 3

    राज्य के क़ानूनों पर केंद्र का नियंत्रण

    • राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के लिए रोकना (अनुच्छेद 200–201)
    • कुछ विधेयकों के लिए पहले से अनुमति
    • वित्तीय आपातकाल
  4. 4

    प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256–263)

    1 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2021

    • राज्यों का दायित्व
    • केंद्र के निर्देश
    • कामों का सौंपना
    • अखिल भारतीय सेवाएँ
    • अंतरराज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद 262)
    • अंतरराज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263)
  5. 5

    वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 264–293)

    • कर लगाने की शक्तियों का बँटवारा
    • कर राजस्व का बँटवारा
    • सहायता अनुदान (अनुच्छेद 275, 282)
    • वित्त आयोग (अनुच्छेद 280)
    • GST परिषद (अनुच्छेद 279A)
    • उधार लेने की शक्तियाँ (अनुच्छेद 292–293)
  6. 6

    तनाव के मुद्दे

    1 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2016

    • राज्यपाल की भूमिका
    • राष्ट्रपति शासन
    • केंद्रीय बलों की तैनाती
    • अखिल भारतीय सेवाएँ
    • अवशिष्ट शक्तियाँ
    • राजकोषीय हस्तांतरण
    • योजना
    • उपकर (सेस)
    • अधिभार (सरचार्ज)
  7. 7

    आयोग

    4 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2024

    • प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
    • राजमन्नार समिति (1969, तमिलनाडु)
    • आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973)
    • पश्चिम बंगाल ज्ञापन (1977)
    • सरकारिया आयोग (1983–88)
    • पुंछी आयोग (2007–10)
    • संविधान समीक्षा आयोग NCRWC (2000–02)