राजव्यवस्था · भाग 5 — शासन प्रणालियाँ · 44 में से मुख्य टॉपिक 17
संघीय व्यवस्था (केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बँटवारा)
संघ और राज्यों में सत्ता कैसे बँटी है, और भारत "अर्ध-संघीय" क्यों है।
अंदर 37 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 5 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2024 मेंPOL-17
इसे भी देखें: अर्थव्यवस्था: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और स्थानीय सरकार का वित्तअर्थव्यवस्था: शासन, नियमन और अर्थव्यवस्था की संस्थाएँइतिहास: आज़ादी, एकीकरण, संविधान और आरंभिक गणतंत्र (1947–1964)
- 1
संघीय लक्षण
- दोहरी राजव्यवस्था
- लिखित संविधान
- शक्तियों का बँटवारा
- संविधान की सर्वोच्चता
- कठोर संविधान
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- द्विसदनीय व्यवस्था
- 2
एकात्मक विशेषताएँ
- मज़बूत केंद्र
- राज्य अविनाशी नहीं
- एक ही संविधान
- लचीलापन
- राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व
- आपातकालीन उपबंध
- एकल नागरिकता
- एकीकृत न्यायपालिका
- अखिल भारतीय सेवाएँ
- एकीकृत लेखा-परीक्षा और चुनाव तंत्र
- केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल
- एकीकृत चुनाव आयोग
- 3
विशेषज्ञों के मत
- के. सी. व्हेयर (अर्ध-संघीय)
- ग्रैनविल ऑस्टिन (सहकारी संघवाद)
- मॉरिस जोन्स (सौदेबाज़ी वाला संघवाद)
- आइवर जेनिंग्स (मज़बूत केंद्रीकरण वाला संघ)
- आंबेडकर (राज्यों का संघ, अविनाशी संघ)
- 4
संघवाद के प्रकार
- साथ बनाए रखने वाला बनाम साथ आने वाला संघ
- सहकारी
- प्रतिस्पर्धी
- राजकोषीय संघवाद
- असममित संघवाद (सब राज्यों के लिए अलग-अलग नियम)
- 5
संघवाद पर सर्वोच्च न्यायालय
- एस. आर. बोम्मई (1994)
- पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1962)
- GST परिषद केस (मोहित मिनरल्स 2022)
