अर्थव्यवस्था · भारतीय अर्थव्यवस्था · 102 में से मुख्य टॉपिक 18
केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और स्थानीय सरकार का वित्त
भारत के संघीय ढाँचे में राजकोषीय शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ कैसे बँटी हैं।
अंदर 41 चीज़ेंECO-18
इसे भी देखें: राजव्यवस्था: केंद्र–राज्य संबंधराजव्यवस्था: शहरी स्थानीय निकाय (नगरपालिकाएँ)
- 1
ऐतिहासिक विकास: मुख्य तिथियाँ
- संविधान ने संघ और राज्यों के बीच विधायी और वित्तीय शक्तियों का बँटवारा किया।1950
- संवैधानिक ढाँचे के तहत पहले वित्त आयोग की प्रक्रिया शुरू हुई।1951
- 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों की संवैधानिक मान्यता मज़बूत की।1992
- वित्त आयोग के अंतरण और GST परिषद प्रमुख राजकोषीय-संघीय संस्थाएँ बनीं।2000s onward
- GST लागू होने से साझा अप्रत्यक्ष कर ढाँचा बना।2017
- 2
संवैधानिक बँटवारा
- संघ/राज्य/समवर्ती सूचियाँ
- कर का आवंटन
- व्यय की ज़िम्मेदारियाँ
- उधार लेने की शक्तियाँ
- 3
वित्त आयोग
- ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज हस्तांतरण
- सहायता अनुदान
- स्थानीय निकायों को अंतरण
- मापदंडों पर बहस
- 4
GST परिषद
- सहकारी संघवाद
- दर संबंधी निर्णय
- क्षतिपूर्ति का इतिहास
- विवाद के मुद्दे
- 5
राज्यों का वित्त
- राजस्व प्राप्तियाँ
- प्रतिबद्ध व्यय
- ऋण
- गारंटियाँ
- सब्सिडी
- बजट से बाहर उधार
- 6
स्थानीय सरकार का वित्त
- संपत्ति कर
- उपयोगकर्ता शुल्क
- अनुदान
- नगरपालिका बॉन्ड
- पंचायत राजस्व
- क्षमता
- 7
राजकोषीय तुलना
- प्रति व्यक्ति राजस्व
- अपने कर जुटाने का प्रयास
- व्यय की गुणवत्ता
- समानीकरण
- क्षेत्रीय राजकोषीय क्षमता
