अर्थव्यवस्था · भारतीय अर्थव्यवस्था · 102 में से मुख्य टॉपिक 18

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और स्थानीय सरकार का वित्त

भारत के संघीय ढाँचे में राजकोषीय शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ कैसे बँटी हैं।

अंदर 41 चीज़ेंECO-18

इसे भी देखें: राजव्यवस्था: केंद्र–राज्य संबंधराजव्यवस्था: शहरी स्थानीय निकाय (नगरपालिकाएँ)

  1. 1

    ऐतिहासिक विकास: मुख्य तिथियाँ

    • संविधान ने संघ और राज्यों के बीच विधायी और वित्तीय शक्तियों का बँटवारा किया।1950
    • संवैधानिक ढाँचे के तहत पहले वित्त आयोग की प्रक्रिया शुरू हुई।1951
    • 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों की संवैधानिक मान्यता मज़बूत की।1992
    • वित्त आयोग के अंतरण और GST परिषद प्रमुख राजकोषीय-संघीय संस्थाएँ बनीं।2000s onward
    • GST लागू होने से साझा अप्रत्यक्ष कर ढाँचा बना।2017
  2. 2

    संवैधानिक बँटवारा

    • संघ/राज्य/समवर्ती सूचियाँ
    • कर का आवंटन
    • व्यय की ज़िम्मेदारियाँ
    • उधार लेने की शक्तियाँ
  3. 3

    वित्त आयोग

    • ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज हस्तांतरण
    • सहायता अनुदान
    • स्थानीय निकायों को अंतरण
    • मापदंडों पर बहस
  4. 4

    GST परिषद

    • सहकारी संघवाद
    • दर संबंधी निर्णय
    • क्षतिपूर्ति का इतिहास
    • विवाद के मुद्दे
  5. 5

    राज्यों का वित्त

    • राजस्व प्राप्तियाँ
    • प्रतिबद्ध व्यय
    • ऋण
    • गारंटियाँ
    • सब्सिडी
    • बजट से बाहर उधार
  6. 6

    स्थानीय सरकार का वित्त

    • संपत्ति कर
    • उपयोगकर्ता शुल्क
    • अनुदान
    • नगरपालिका बॉन्ड
    • पंचायत राजस्व
    • क्षमता
  7. 7

    राजकोषीय तुलना

    • प्रति व्यक्ति राजस्व
    • अपने कर जुटाने का प्रयास
    • व्यय की गुणवत्ता
    • समानीकरण
    • क्षेत्रीय राजकोषीय क्षमता