अर्थव्यवस्था · परीक्षा के लिए झटपट सूची · 102 में से मुख्य टॉपिक 98

भारत में नियोजन: पंचवर्षीय योजनाओं से नीति आयोग तक

हर योजना का मॉडल, फ़ोकस और परिणाम।

अंदर 17 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 4 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2021 मेंECO-98

इसे भी देखें: भूगोल: भारत का भूगोल — 13. प्रादेशिक विकास और नियोजनराजव्यवस्था: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक विकास 1773–1947

  1. 1

    योजना आयोग की स्थापना (15 मार्च 1950), नेहरू अध्यक्ष

    1950
  2. 2

    पहली योजना

    1951–1956

    हैरोड-डोमर मॉडल; कृषि और सिंचाई; भाखड़ा नांगल; लक्ष्य से अधिक प्राप्ति

  3. 3

    दूसरी योजना

    1956–1961

    महालनोबिस मॉडल; भारी उद्योग; भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र

    1 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2021

  4. 4

    तीसरी योजना

    1961–1966

    आत्मनिर्भरता; चीन युद्ध (1962), पाकिस्तान युद्ध (1965) और सूखे के कारण विफल

  5. 5

    योजना अवकाश

    1966–1969

    वार्षिक योजनाएँ; हरित क्रांति की शुरुआत

  6. 6

    चौथी योजना

    1969–1974

    स्थिरता के साथ वृद्धि; बैंक राष्ट्रीयकरण (1969); गरीबी हटाओ

  7. 7

    पाँचवीं योजना

    1974–1979

    गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता; 1978 में समाप्त; न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

  8. 8

    अनवरत योजना (रोलिंग प्लान, जनता सरकार)

    1978–1980
  9. 9

    छठी योजना

    1980–1985

    गरीबी उन्मूलन; IRDP; नाबार्ड (1982)

  10. 10

    सातवीं योजना

    1985–1990

    भोजन, काम, उत्पादकता; जवाहर रोज़गार योजना

  11. 11

    वार्षिक योजनाएँ; भुगतान संतुलन संकट

    1990–1992
  12. 12

    आठवीं योजना

    1992–1997

    मानव विकास; LPG सुधार (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण); राव-मनमोहन मॉडल

  13. 13

    नौवीं योजना

    1997–2002

    सामाजिक न्याय और समानता के साथ वृद्धि

    1 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2011

  14. 14

    दसवीं योजना

    2002–2007

    मापने योग्य लक्ष्य; प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना

  15. 15

    ग्यारहवीं योजना

    2007–2012

    तेज़ और अधिक समावेशी वृद्धि (सी. रंगराजन का दृष्टिकोण)

  16. 16

    बारहवीं योजना

    2012–2017

    तेज़, अधिक समावेशी और टिकाऊ वृद्धि; अंतिम योजना

    2 बार पूछा गया · आख़िरी बार 2021

  17. 17

    नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली (1 जनवरी 2015); 15 वर्ष का विज़न, 7 वर्ष की रणनीति, 3 वर्ष का कार्य एजेंडा

    2015