अर्थव्यवस्था · भारतीय अर्थव्यवस्था · 102 में से मुख्य टॉपिक 44
कृषि मूल्य, ग्रामीण ऋण और किसान की आय का जोखिम
कृषि में मूल्य समर्थन, ऋण और जोखिम प्रबंधन व्यवस्थाओं का केंद्रित विश्लेषण।
अंदर 41 चीज़ेंECO-44
इसे भी देखें: भूगोल: कृषि, ग्रामीण आजीविका और खाद्य तंत्रभूगोल: मानव भूगोल — 31. ग्रामीण बस्तियाँ और भारत का ग्रामीण अधिवास भूगोलजीव विज्ञान: कृषि, फ़सल विज्ञान और पादप प्रजनन
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ऐतिहासिक विकास: मुख्य तिथियाँ
- कृषि मूल्य आयोग बना।1965
- FCI बना।1965
- बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ऋण आवंटन पर सरकार का प्रभाव बढ़ा।1969
- नाबार्ड (NABARD) की स्थापना हुई।1982
- डिजिटल फ़सल रिकॉर्ड, ई-नाम और नए कृषि-जोखिम कार्यक्रम फैले।2016 onward
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MSP नीति
- शामिल फ़सलें
- सिफ़ारिश के मापदंड
- खरीद का दायरा
- कीमत प्रोत्साहन
- क्षेत्रीय केंद्रीकरण
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सरकारी खरीद बनाम मूल्य कमी भुगतान बनाम प्रत्यक्ष आय सहायता; बनावट और प्रोत्साहनों की तुलना करें
- सरकारी खरीद बनाम मूल्य कमी भुगतान बनाम प्रत्यक्ष आय सहायता
- बनावट और प्रोत्साहनों की तुलना करें
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कृषि ऋण
- फ़सल ऋण
- किसान क्रेडिट कार्ड
- सहकारी बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)
- वाणिज्यिक बैंक
- अनौपचारिक साहूकार
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ऋण की गुणवत्ता
- बकाया ऋण
- ऋण माफ़ी
- नैतिक जोखिम
- संकट के चक्र और काश्तकारों/महिलाओं की ऋण तक पहुँच
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फ़सल बीमा
- जोखिम साझा करना
- बीमांकिक मूल्य निर्धारण
- आधार जोखिम (बीमा और असल नुकसान में अंतर)
- दावे
- सुदूर संवेदन
- कार्यान्वयन की चुनौतियाँ
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किसानों की आय
- कीमत
- उपज
- लागत
- गैर-कृषि कमाई
- परिवार की बनावट
- मापन के मुद्दे
