अर्थव्यवस्था · भारतीय अर्थव्यवस्था · 102 में से मुख्य टॉपिक 29
जेंडर, देखभाल अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास
जेंडर भूमिकाएँ, भेदभाव, बिना वेतन का काम और संसाधनों तक पहुँच आर्थिक भागीदारी को कैसे आकार देते हैं।
अंदर 42 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 1 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2015 मेंECO-29
इसे भी देखें: भूगोल: मानव भूगोल — 22. मानव अर्थव्यवस्था और व्यावसायिक संरचनाइतिहास: E. समाज, स्त्री-पुरुष संबंध, संस्कृति और रोज़मर्रा का जीवनभूगोल: आज का और उभरता भूगोलइतिहास: सामाजिक-धार्मिक सुधार, जाति सुधार और महिलाओं का इतिहास
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ऐतिहासिक विकास: मुख्य तिथियाँ
- 'टुवर्ड्स इक्वालिटी' रिपोर्ट भारत में महिलाओं की स्थिति की एक बड़ी सरकारी समीक्षा है।1974
- 73वें और 74वें संशोधनों ने स्थानीय सरकार संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कीं।1992
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बना; आर्थिक सुरक्षा और सुरक्षा आपस में जुड़ी हैं।2005
- समय-उपयोग सर्वेक्षण और जेंडर बजटिंग ने बिना वेतन के काम और देखभाल पर प्रमाण बढ़ाए।2010s onward
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स्त्री-पुरुष के बीच अंतर
- श्रम भागीदारी
- मज़दूरी
- संपत्ति का स्वामित्व
- शिक्षा
- वित्तीय समावेशन
- उद्यमिता
- डिजिटल पहुँच
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बिना वेतन की देखभाल अर्थव्यवस्था
- घरेलू काम
- बच्चों/बुज़ुर्गों की देखभाल
- समय-उपयोग का मापन
- देखभाल का बुनियादी ढाँचा
- सामाजिक पुनरुत्पादन (परिवार और समाज को चलाने का काम)
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बाधाएँ
- सुरक्षा
- परिवहन
- सामाजिक मान्यताएँ
- भेदभाव
- मातृत्व/देखभाल के कारण नुकसान
- व्यावसायिक अलगाव
- कार्यस्थल की दशाएँ
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नीति के साधन
- जेंडर बजटिंग
- बाल देखभाल
- सामाजिक सुरक्षा
- कौशल
- ऋण
- सरकारी खरीद
- सुरक्षित सार्वजनिक स्थान
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अंतर्विभाजकता (कई पहचानों का साथ में असर)
- जाति
- वर्ग
- दिव्यांगता
- क्षेत्र
- आयु और प्रवास
- सभी महिलाओं को एक जैसा समूह न मानें
