अर्थव्यवस्था · भारतीय अर्थव्यवस्था · 102 में से मुख्य टॉपिक 17
लोक वित्त, कराधान और सरकारी बजट
सरकार की आय, खर्च, घाटा, कर्ज़ और राजकोषीय विकल्प।
अंदर 56 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 1 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2018 मेंECO-17
इसे भी देखें: भूगोल: अध्याय 33: सूर्यातप (सूरज की गर्मी) और ऊष्मा बजट
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ऐतिहासिक विकास: मुख्य तिथियाँ
- जेम्स विल्सन ने औपनिवेशिक भारत में बजट और आयकर का ढाँचा शुरू किया।1860
- लोक वित्त विकास नियोजन और सरकारी निवेश का केंद्र बना।1950 onward
- राजकोषीय समायोजन समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण का हिस्सा बना।1991
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम बना।2003
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होना शुरू हुआ।2017
- डिजिटल कर प्रशासन, GST में बदलाव और मध्यम अवधि का राजकोषीय समेकन महत्वपूर्ण नीति क्षेत्र बने हुए हैं।2020s
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बजट की संरचना
- राजस्व/पूँजी प्राप्तियाँ और व्यय
- भारित/मतदान योग्य व्यय
- अनुदान माँगें
- विनियोग
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कराधान
- प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर
- आयकर
- निगम कर
- वस्तु एवं सेवा कर (GST)
- सीमा शुल्क
- उत्पाद शुल्क
- कर का भार (असल में कौन चुकाता है)
- प्रगतिशीलता (ज़्यादा आय पर ज़्यादा दर)
- कर अनुपालन
- 4
ग़ैर-कर राजस्व
- लाभांश
- शुल्क
- स्पेक्ट्रम/रॉयल्टी
- विनिवेश
- सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्तियाँ
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घाटे
- राजस्व घाटा
- राजकोषीय घाटा
- प्राथमिक घाटा
- प्रभावी राजस्व घाटा
- ऋण
- ब्याज का बोझ
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राजकोषीय गुणक
- सरकारी निवेश
- अंतरण
- सब्सिडी
- कर में बदलाव
- निजी निवेश को बढ़ाना/हटाना (क्राउडिंग इन/आउट)
- संरचना के प्रभाव
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राजकोषीय नियम और पारदर्शिता
- FRBM
- छूट के प्रावधान (एस्केप क्लॉज़)
- बजट से बाहर की देनदारियाँ
- गारंटियाँ
- आकस्मिक देनदारियाँ
- राजकोषीय जोखिम
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बजट विश्लेषण
- आवंटन बनाम खर्च
- संशोधित अनुमान
- वास्तविक आँकड़े
- परिणाम
- जेंडर बजटिंग
- परिणाम बजटिंग
