इतिहास · भाग IX — कई कालों को जोड़ने वाले टॉपिक · 86 में से मुख्य टॉपिक 39

राजनीतिक संस्थाएँ, प्रशासन और युद्ध-कला

हर युग के लिए शासकों की सूची को संस्थाओं और उन प्रमाणों के साथ जोड़ें जिनसे इतिहासकार उन्हें फिर से गढ़ते हैं।

अंदर 14 चीज़ेंHIS-39

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  1. 1

    हड़प्पा का राजनीतिक संगठन

    c. 2600–1900 BCE

    नगर योजना, मानकीकरण, मुहरें, सार्वजनिक निर्माण और बस्तियों का क्रम; राजा था या नहीं, यह तय नहीं।

  2. 2

    वैदिक राजनीतिक विचार

    c. 1500–600 BCE

    जन, राजन, सभा, समिति, रिश्तेदारी और अनुष्ठान से मिला अधिकार।

  3. 3

    महाजनपद राज्य

    c. 600–300 BCE

    राजतंत्र, गण-संघ, किलेबंद राजधानियाँ, राजस्व, सेना और कानून।

  4. 4

    मौर्य राज्य

    c. 321–185 BCE

    केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय केंद्र, राजस्व, ग्रंथों में गुप्तचर व्यवस्था, सेना और अभिलेख (शिलालेख)।

  5. 5

    क्षेत्रीय राजत्व और कर देने वाले संबंध

    c. 200 BCE–300 CE

    सिक्के, अभिलेखों की उपाधियाँ, भूमि दान, नगर नेटवर्क और व्यापार मार्ग।

  6. 6

    गुप्त/वाकाटक प्रशासन

    c. 300–600 CE

    प्रांतीय अधिकारी, भूमि अनुदान, सैन्य संगठन, सिक्के और स्थानीय संस्थाएँ।

  7. 7

    आरंभिक मध्यकालीन राजव्यवस्था

    c. 600–1200 CE

    सामंती संबंध, भूमि अनुदान, स्थानीय सभाएँ, मंदिर अर्थव्यवस्था, किलेबंदी और युद्ध।

  8. 8

    सल्तनत का शासन

    1206–1526 CE

    सुल्तान, वज़ीर, दीवान, इक्ता (राजस्व के बदले ज़मीन), सैन्य कमान, बाज़ार नियंत्रण, दरबार, प्रांत और गाँव का प्रशासन।

  9. 9

    विजयनगर / दक्कन की व्यवस्थाएँ

    1336–1646 CE

    नायक व्यवस्था, सेनापति, किलेबंद राजधानियाँ, सिंचाई, घोड़ों का आयात और मंदिरों को संरक्षण।

  10. 10

    मुगल संस्थाएँ

    1526–1707 CE

    मनसब, जागीर, ज़ब्त (नाप पर कर), ज़मींदार, शाही घराना, तोपखाना और प्रांतीय प्रशासन।

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    मराठा, सिख और क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाएँ

    17th–19th centuries CE

    राजस्व के हिस्से, संघ (कन्फ़ेडरेसी), किले, घुड़सवार सेना, कूटनीति और स्थानीय अभिजात वर्ग।

  12. 12

    कंपनी राज्य

    1757–1858 CE

    द्वैध शासन, दीवानी, प्रेसीडेंसियाँ, भू-राजस्व बंदोबस्त, सेना, न्यायपालिका और प्रशासन का केंद्रीकरण।

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    ब्रिटिश ताज का शासन

    1858–1947 CE

    भारत सचिव, वायसराय, प्रांतीय प्रशासन, परिषदें, सिविल सेवा, पुलिस और अदालतें।

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    संवैधानिक गणराज्य

    1947 onward

    संसद, संघवाद, कार्यपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, सिविल सेवाएँ, स्थानीय शासन और स्वतंत्र संस्थाएँ।