इतिहास · भाग VIII — स्वतंत्र भारत: गणतंत्र, राष्ट्र-निर्माण और समकालीन इतिहास · 86 में से मुख्य टॉपिक 36
आर्थिक सुधार, गठबंधन राजनीति, सुरक्षा और सामाजिक बदलाव (1991–2014)
इस दौर में उदारीकरण, नया मीडिया, गठबंधन सरकारें, क्षेत्रीय राजनीति का उभार, बड़ी सुरक्षा घटनाएँ, सामाजिक नीति और डिजिटल व सेवा अर्थव्यवस्था का विस्तार शामिल है।
अंदर 22 चीज़ेंपढ़े गए RPSC/RSSB पेपरों में 1 बार पूछा गया, आख़िरी बार 2024 मेंHIS-36
इसे भी देखें: राजव्यवस्था: राजनीतिक दल, दबाव समूह और गठबंधन राजनीतिराजव्यवस्था: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषदअर्थव्यवस्था: ग़रीबी, असमानता और सामाजिक सुरक्षाअर्थव्यवस्था: बड़ी आर्थिक शक्तियाँ और क्षेत्रीय आर्थिक मॉडल
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प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव
1991–1996आर्थिक उदारीकरण, नई औद्योगिक नीति, विदेशी निवेश सुधार और बदलते विदेश संबंध।
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अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई
1992 CEबड़ी राजनीतिक और सांप्रदायिक दरार; इसके बाद हिंसा, मुकदमे और राजनीतिक बहस दशकों चली।
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73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन
1992–1993गाँव और शहर की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा; राज्यों में लागू करने का तरीका अलग-अलग।
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गठबंधन सरकारें और राजनीतिक बदलाव
1996 CEएच. डी. देवेगौड़ा और आई. के. गुजराल ने कम समय चली केंद्र सरकारों का नेतृत्व किया।
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प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें
1998–2004गठबंधन राजनीति, बुनियादी ढाँचा, दूरसंचार और रणनीतिक फ़ैसले।
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पोखरण-II परमाणु परीक्षण
May 1998भारत ने कई परमाणु परीक्षण किए; जल्द ही पाकिस्तान ने भी किए, जिससे वैश्विक प्रतिबंध और रणनीतिक बहस हुई।
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कारगिल युद्ध
1999 CEभारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा (LoC) पार के ठिकानों से पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़ा; सैन्य और कूटनीतिक इतिहास की बड़ी घटना।
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राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार
1999–2004गठबंधन सरकार और राजमार्ग/बुनियादी ढाँचा कार्यक्रम, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज।
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नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने
2000 CEराज्य आंदोलनों और क्षेत्रीय विकास की माँगों ने संघीय नक्शा बदला।
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संसद पर हमला
2001 CEबड़ी सुरक्षा घटना; इसके बाद सेना की तैनाती और कूटनीतिक तनाव।
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गुजरात हिंसा
2002 CEगोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद सांप्रदायिक हिंसा; व्यापक बहस, जाँच, मुकदमे और मानवीय नुकसान।
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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह / संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकारें
2004–2014कुछ समय तेज़ विकास, कल्याण कानून, परमाणु कूटनीति और बाद में शासन से जुड़े विवाद।
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सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 CEसरकारी रिकॉर्ड तक जनता की पहुँच बढ़ी; जवाबदेही का बड़ा साधन बना।
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
2005 CEकानून से गारंटी वाला ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम; बदलते नियमों के साथ बड़े पैमाने पर लागू।
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भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ी
2008 CEरणनीतिक संबंधों और वैश्विक परमाणु सहयोग में बड़ा बदलाव।
- 16
मुंबई आतंकी हमले
2008 CEबड़ा सुरक्षा संकट और आतंकवाद-रोधी नीति में मोड़।
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आधार कार्यक्रम को औपचारिक संस्थागत आधार मिला
2010 CEडिजिटल पहचान का ढाँचा समय के साथ फैला; पहुँच, निजता और शासन पर बहस हुई।
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भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन
2011 CEअन्ना हज़ारे और अन्य कार्यकर्ताओं ने लोकपाल की माँग पर लोगों को जुटाया; नतीजे बड़ी संस्थागत और राजनीतिक बहस से जुड़े।
- 19
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
2013 CEभोजन के अधिकार का कानूनी ढाँचा; लागू करना राज्य और समय के अनुसार अलग।
- 20
मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन) का प्रक्षेपण
2013 CEभारत का पहला अंतर्ग्रहीय (दूसरे ग्रह तक) मिशन; सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुँचा।
- 21
तेलंगाना राज्य बना
2014 CEलंबे समय से चली राज्य की माँग से पुनर्गठन हुआ।
- 22
आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को संसद में बहुमत
2014 CEदलीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव और राष्ट्रीय नीति की प्राथमिकताएँ बदलीं।
